कैबिनेट मीटिंग में लिया गया निर्णय, ग्रामीण समाज को नशे की लत से बचाने की पहल। शराब की दुकानें केवल बड़ी बस्तियों में लगेंगी, गांवों में विरोध के बाद बदला गया फैसला।

हरियाणा सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में नशाखोरी को नियंत्रित करना और सामाजिक संरचना को मजबूती देना है।

यह फैसला खासकर महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग पर लिया गया है, जो लंबे समय से गांवों में शराबबंदी की मांग कर रहे थे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि नई दुकानों के लिए जनसंख्या और सामाजिक प्रभाव का सर्वे अनिवार्य होगा। इसके साथ ही लाइसेंस शुल्क, दुकान संचालन की अवधि और स्थान को लेकर भी सख्ती की गई है।

इस नीति से राज्य सरकार को भले ही राजस्व में थोड़ी कमी झेलनी पड़े, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से यह निर्णय महत्वपूर्ण है। विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही इसे पूरी तरह लागू करने के लिए निगरानी की मांग की है। यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो अन्य राज्यों के लिए भी यह एक उदाहरण बन सकता है।