विवरण: महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को ई-केवाईसी आधार जाँच में फर्जी दस्तावेज पाए जाने के बाद मुंबई में 4.8 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए। कुल 18 लाख राशन कार्ड पूरे राज्य में रद्द किए गए। जाँच में भंडारा, गोंदिया और सतारा जिलों में रोहिंग्या जैसे संदिग्ध अवैध प्रवासियों के नाम पर राशन कार्ड पाए गए। इस कार्रवाई ने विपक्षी दलों में हलचल मचा दी, और उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। 

सरकार ने इसे प्रशासनिक सुधार और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने का कदम बताया। यह घटना महाराष्ट्र में अवैध प्रवास और प्रशासनिक पारदर्शिता के मुद्दों को उजागर करती है। 

प्रभाव: यह कार्रवाई संसाधनों के दुरुपयोग को रोकेगी, लेकिन यह सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती है। विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बना सकता है, जिससे सामाजिक माहौल प्रभावित हो सकता है। यह सरकार की सख्त नीतियों को दर्शाता है। 

अपडेट: सरकार ने शुक्रवार को जाँच को और तेज करने का आदेश दिया।