विवरण: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (26 मई 2025) को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के कार्यालयों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद शुरू की गई जाँच पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने कहा कि ED ने अपनी सीमाएँ लाँघी हैं और एक निगम पर अपराध का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। यह मामला तमिलनाडु में शराब बिक्री और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। यह खबर भारत में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयों और राज्यों के अधिकारों पर बहस को दर्शाती है।
प्रभाव: इस फैसले ने तमिलनाडु सरकार को राहत दी है और केंद्रीय एजेंसियों की शक्तियों पर सवाल उठाए हैं। यह केंद्र-राज्य संबंधों और कानूनी जवाबदेही पर चर्चा को तेज करेगा। यह अन्य राज्यों में भी समान मामलों को प्रभावित कर सकता है।
अपडेट: मंगलवार को तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, और ED ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी।
