झारखंड के सरकारी कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह सेवा लाभ, वेतन संरचना, भत्ते, प्रमोशन और पेंशन में समानता दी जाए।

उनका कहना है कि कई मामलों में केंद्र सरकार के स्टाफ को जो लाभ मिलते हैं — जैसे कि होम ऑफिस भत्ता, यात्रा भत्ता, समय-समय पर होने वाले बोनस या विशेष समय की सेवा वेतन आदि — उन्हें राज्य प्रशासन द्वारा नहीं देखा जाता। राज्य कर्मचारी यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि ये मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो वे व्यापक आंदोलन कर सकते हैं।

सरकार ने कहा है कि इस तरह की मांगों को देखते हुए नीति-समूह तैयार किया जा रहा है, और समीक्षा हो रही है कि किन-किन मामलों में समानता लायी जा सकती है। लेकिन सरकार के पास वित्तीय और बजट संबंधी बाधाएँ भी हैं जिन्हें हल करना होगा।