गुजरात सरकार ने हाल ही में एक नई कृषि-व्यापार नीति का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और आदिवासी किसानों को विशेष प्रोत्साहन देना है। इस नीति के अंतर्गत महिलाओं और आदिवासियों को अतिरिक्त दो प्रतिशत ब्याज सहायता के साथ पूँजी सहायता दी जाएगी। छोटे और मध्यम कृषि-उद्योगों को भी इसमें लाभ पहुँचाने की योजना बनाई गई है।

नीति में यह भी व्यवस्था है कि राज्य में कृषि-मॉल और कृषि-व्यापार केंद्र बनाए जाएँगे, जहाँ उपज के बाद प्रसंस्करण और पैकिंग की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। परीक्षण प्रयोगशालाएँ और अन्य ढाँचे भी सरकार की मदद से विकसित किए जाएँगे। किसान उत्पादक संगठन और सामूहिक संस्थाएँ भी इस योजना से लाभान्वित होंगी।

सरकार का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र को व्यापार के रूप में विकसित किया जा सकेगा, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।