मालदा, 20 नवंबर 2025: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आज चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) की टीम ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की गहन समीक्षा की। वरिष्ठ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में टीम ने जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक की, जिसमें अवैध घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान सामने आया कि मालदा में 500 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के नाम वोटर रोल में दर्ज हैं, जो भाजपा के आरोपों को बल देता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने EC पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने राज्य सरकार पर अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने का इल्जाम लगाया।

ECI टीम ने मंगलवार को नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों का दौरा किया था, जहां SIR के तहत 32 प्रतिशत वोटरों के नामों की जांच पूरी हुई। आज मालदा में टीम ने स्थानीय BLO और पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया। रिपोर्ट के अनुसार, SIR के दौरान 200 से अधिक फर्जी वोटर कार्ड पकड़े गए, जिनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी मूल के थे। एक अधिकारी ने बताया, "सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की समस्या गंभीर है। हम AI आधारित सत्यापन शुरू कर रहे हैं।" भाजपा नेता राकेश सिंह ने कहा, "ममता सरकार अवैध घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। EC को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।" दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने इसे "भाजपा की साजिश" बताया और कहा कि SIR केवल कानूनी वोटरों को परेशान कर रही है।

यह दौरा 2026 विधानसभा चुनाव से पहले SIR की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास है। राज्य में कुल 7.5 करोड़ वोटरों में से 30 प्रतिशत की जांच बाकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, जिससे स्थानीय लोगों का रोजगार और संसाधन प्रभावित हो रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि आधार कार्ड और PAN से लिंकिंग अनिवार्य हो। EC ने कलकत्ता हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है, जहां अवैध वोटरों पर सुनवाई हो रही है। यह मुद्दा न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि राज्य की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर रहा है। ममता सरकार ने BLO की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन जारी की है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह दिखावा मात्र है।