गुरुग्राम के डीएलएफ क्षेत्रों में अवैध निर्माण और वाणिज्यिक गतिविधियों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने सीलिंग अभियान का समर्थन किया है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम के डीएलएफ क्षेत्रों में अवैध निर्माण और वाणिज्यिक गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग और कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। इस आदेश का पालन करते हुए, हरियाणा सरकार ने इस अभियान का समर्थन किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में प्रस्तुत करते हुए कहा कि शहरी नियोजन मानकों का पालन करना आवश्यक है ताकि शहर में व्यवस्था बनी रहे। इस आदेश के बाद, लगभग 16 विशेष अवकाश याचिकाएं विभिन्न पक्षों द्वारा दायर की गई हैं, जिनमें निवासियों की कल्याण समितियां भी शामिल हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई 2025 की तारीख तय की है।