पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए बिना हिरासत में लेना अवैध है। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने यह फैसला एक ड्रग से जुड़े मामले में सुनाया, जिसमें एक आरोपी को विदेशी मुद्रा बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। 

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जाँच एजेंसी के लिए गिरफ्तारी के कारणों को आरोपी को बताना अनिवार्य है। इस फैसले से पंजाब और हरियाणा में पुलिस कार्रवाइयों की पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इस मामले में आरोपी को जमानत दी गई, और कोर्ट ने पुलिस को भविष्य में ऐसी गलतियाँ न दोहराने की चेतावनी दी। यह फैसला पुलिस सुधारों और कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। 

यह फैसला पुलिस की मनमानी कार्रवाइयों पर अंकुश लगाएगा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। यह जाँच एजेंसियों को अधिक जवाबदेह बनाएगा और कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएगा। इससे पंजाब में पुलिस सुधारों की माँग को बल मिल सकता है। यह फैसला अन्य राज्यों में भी इसी तरह के मामलों के लिए नजीर बन सकता है। 

कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस से इस फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट माँगी।