विवरण: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में तेलंगाना सरकार को कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि यदि दो महीने के भीतर जंगल को दोबारा तैयार नहीं किया गया, तो मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी जेल जा सकते हैं। यह मामला हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए जंगल को समतल करने से जुड़ा है। 

कोर्ट ने सतत विकास पर जोर देते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की माँग की। यह फैसला तेलंगाना में पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही को रेखांकित करता है।

प्रभाव: यह चेतावनी सरकार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए त्वरित कदम उठाने का दबाव डालेगी। यह जनता में जागरूकता बढ़ा सकती है और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर सकती है। यदि सरकार कार्रवाई में विफल रही, तो यह उसकी छवि को नुकसान पहुँचा सकता है। 

अपडेट: सरकार ने शुक्रवार को वनरोपण योजना की समीक्षा शुरू की।