स्वतंत्र पत्रकारिता को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम, फॉरेन डोनेशन के नियमों में बदलाव की प्रक्रिया तेज।

भारत सरकार ने देश में प्रिंट और डिजिटल मीडिया में हो रही विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबरों के अनुसार, सरकार ऐसे सभी छिद्रों को बंद करने की तैयारी कर रही है, जिनके जरिए विदेशी संस्था या व्यक्ति देश की मीडिया को फंड कर सकते हैं। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि देश की पत्रकारिता किसी बाहरी प्रभाव में न आए और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। बताया जा रहा है कि सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) में संशोधन कर सकती है या विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। हाल के वर्षों में कुछ मीडिया संस्थानों पर विदेशी फंडिंग के जरिए एजेंडा चलाने के आरोप लगे थे। ऐसे में सरकार के इस कदम को राष्ट्रहित में एक ठोस नीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसे विपक्ष ने हालांकि ‘सेंसरशिप की कोशिश’ करार दिया है।