विवरण: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार (22 मई 2025) को उपराज्यपाल से जुड़े कानूनी विवादों को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया।
उनकी सरकार ने सात याचिकाएँ वापस लेने का आवेदन दिया, जो पिछली सरकार द्वारा दायर की गई थीं। यह कदम दिल्ली में प्रशासनिक सुधार और सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। रेखा गुप्ता ने इसे जनता के हित में लिया गया निर्णय बताया। यह घटना दिल्ली की राजनीति में बदलते समीकरणों और प्रशासनिक स्थिरता की कोशिश को दर्शाती है।
प्रभाव: यह निर्णय दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव को कम कर सकता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आ सकती है। यह जनता में सकारात्मक संदेश देगा, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देख सकता है।
अपडेट: सरकार ने शुक्रवार को अन्य याचिकाओं की समीक्षा शुरू की।
