विवरण: तेलंगाना सरकार ने गुरुवार (29 मई 2025) को घोषणा की कि उसने किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 11,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा, घरों, स्कूलों, और अन्य संस्थानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 

यह फैसला राज्य में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर किसान संगठनों और आम लोगों ने इस कदम की सराहना की है, इसे "किसान-केंद्रित नीति" करार दिया है। हालांकि, कुछ लोगों ने बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और वितरण पर सवाल उठाए हैं। यह खबर तेलंगाना में कृषि और ऊर्जा नीतियों की प्राथमिकताओं को दर्शाती है।
 

प्रभाव: इस बजट आवंटन से किसानों को सस्ती और नियमित बिजली मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा। हालांकि, बिजली ढांचे में सुधार और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना सरकार के लिए चुनौती होगा।
 

अपडेट: शुक्रवार को सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की और किसानों को लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।