विवरण: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर 2025) को 2014 के अपने फैसले की समीक्षा करने का फैसला किया, जिसमें अल्पसंख्यक स्कूलों को शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम से छूट दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह छूट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच को कमजोर कर सकती है।
इस मामले को अब एक बड़ी बेंच को सौंपा गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ने अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता पर चिंता जताई। यह खबर भारत में शिक्षा नीति और समावेशिता को दर्शाती है।
प्रभाव: यह फैसला शिक्षा के समान अवसर और अल्पसंख्यक संस्थानों की नीतियों को प्रभावित करेगा।
अपडेट: गुरुवार दोपहर तक शिक्षा मंत्रालय ने इस पर विचार-विमर्श शुरू किया।
