विवरण: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने बुधवार (3 सितंबर 2025) को सरकार को मराठा समुदाय के लिए कुणबी प्रमाणपत्र और ओबीसी कोटा लागू करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने धमकी दी कि यदि माँगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज होगा।
सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर बँटे हुए हैं; कुछ ने पाटिल के आंदोलन का समर्थन किया, तो कुछ ने इसे सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला बताया। यह खबर महाराष्ट्र में आरक्षण और सामाजिक न्याय की राजनीति को दर्शाती है।
प्रभाव: यह आंदोलन महाराष्ट्र में सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा।
अपडेट: गुरुवार दोपहर तक सरकार ने बातचीत शुरू करने की पेशकश की।
