पिछले कुछ महीनों में दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबारियों की आर्थिक जड़ों पर चोट करने की रणनीति अपनाई है। इस वर्ष अब तक अपराधियों के जुड़े संपत्तियों को ज़मीन, बैंक खाते या अन्य वित्तीय संपत्तियों के ज़मीन-जायदाद सहित करीब 330% अधिक दर पर फ्रीज किया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में। इसका उद्देश्य सिर्फ गिरफ्तारी करना नहीं, बल्कि तंत्र को आर्थिक रूप से प्रभावहीन बनाना है।

पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, जब अपराधियों को यह पता चलेगा कि उनकी कमाई सुरक्षित नहीं है, तो उनका नेटवर्क टूटेगा। इसके साथ ही वित्तीय जाँच और संपत्तियों के स्रोत की पड़ताल भी की जा रही है। यह कदम उन अभियुक्तों के खिलाफ विशेष रूप से कारगर दिख रहा है जो मादक द्रव्यों के व्यापार में शामिल हैं और उन्हें सुरक्षा-बाधाओं की कमी का लाभ मिलता रहा है।