रांची में हुई 16वीं वित्त आयोग की बैठक में झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से ₹3,03,527.44 करोड़ की विशेष सहायता पैकेज की माँग की है। इस राशि में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढाँचे और अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए अनुदान शामिल हैं। सरकार का दावा है कि जीएसटी मुआवजा एवं अन्य केंद्रीय योजनाओं से राज्य को मिले हुए लाभ को देखें तो झारखंड को कई वर्षों से आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा जाना पड़ा है।

उरबन डेवलपमेंट मंत्री ने कहा कि झारखंड ने उत्पादक राज्य होने के बावजूद जो आर्थिक नुक़सान झेला है, वह उचित तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। इस उपहार-अनुदान या विशेष पैकेज की माँग संविधान द्वारा स्थापित वित्त आयोग की भूमिका के अनुरूप है। सरकार उम्मीद कर रही है कि केंद्र इस माँग पर सकारात्मक रूप से विचार करेगा और राज्य को दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता प्रदान की जाएगी।