हरियाणा कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में राज्य के लोग जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवारों को कौशल रोजगार निगम (HKRN) के जरिए अनुग्रह-नियुक्ति का लाभ मिलेगा।

4 नवंबर को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गए हैं। इनमें प्रमुख रहा — 1984 के दंगों में मारे गए हरियाणा के पीड़ितों के एक वर्तमान परिवार सदस्य को योग्यतानुसार सरकारी भर्ती में नहीं बल्कि HKRN के माध्यम से कौशल रोजगार के स्तर-1/2/3 श्रेणी में नियुक्ति देने की नीति। इससे पहले यह समूह सरकारी नियुक्तियों से बाहर था।
इसके अलावा, शहीद सैनिकों के परिवारों में दो पुरानी मामलों (टाइम-बार्ड) को भी शामिल किया गया। कैबिनेट ने ‘हरियाणा आबादी देह अध्यादेश, 2025’ को पास किया, जिसके तहत ड्रोन सर्वे व दस्तावेज-आधारित आबादी को भूमि-मालिकाना अधिकार दिए जाने का रास्ता खुला है। पंचायत भूमि संबंधी नियमों में दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण और गौ आश्रय भूमि लीज़ में 20 वर्ष का प्रावधान भी शामिल हुआ।
विश्लेषकों का कहना है कि यह सामाजिक न्याय और राहत-नीति के मामले में राज्य सरकार की दिशा स्पष्ट करती है।