राज्य सरकार ने घोषणा की है कि भूमि रजिस्ट्रेशन, म्युटेशन और अन्य ऑनलाइन ज़मीन सेवाएँ २५ सितंबर 2025 तक बंद रहेंगी। इसके पीछे कारण है भूमि रिकॉर्ड पोर्टल और संबंधित प्रणालियों का सिस्टम अपग्रेड।

सरकार ने जनता से अपील की है कि वे ज़मीन से संबंधित किसी भी कार्य को इस तारीख के बाद करें क्योंकि इस अवधि में आवेदन, दाखिले, बदलाव आदि में देरी होंगे। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यह अपग्रेड जमीन सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज़ और विश्वसनीय बनाने वाला है। सिस्टम ठीक तरह से काम करने के बाद उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी।

लेकिन ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में लोगों को इस बंदी से असुविधा हो सकती है, क्योंकि वे अक्सर ऑप्शन नहीं रहते कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कागजी काम जल्दी करवा लें। इसलिए प्रशासन ने यह भी कहा है कि संबंधित कार्यालयों में ऑफलाइन सहायता प्रदान की जाएगी जहाँ संभव हो।